“एइबर जुज एखोन होबो” के नारे के साथ Gaurav Gogoi का राजनीतिक दांव

Assam असम: असम की राजनीति में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई एक नए राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरकर सामने आए हैं। मई 2025 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद उन्होंने “एइबर जुज एखोन होबो” (इस बार लड़ाई होगी) को अपनी राजनीतिक पंचलाइन के रूप में पेश किया। इस नारे को उन्होंने राज्य में विपक्ष को मजबूत करने और सत्तारूढ़ BJP के खिलाफ एकजुट संघर्ष का प्रतीक बनाने की कोशिश की।

गौरव गोगोई को कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता माना जा रहा है, खासकर उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के 2020 में निधन के बाद पार्टी में आए नेतृत्व शून्य को भरने के संदर्भ में। तरुण गोगोई लंबे समय तक असम की राजनीति में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे थे, और उनके बाद पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की तलाश थी।

गौरव गोगोई ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरहाट सीट से डिलिमिटेशन के बावजूद मिली अप्रत्याशित जीत के साथ अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। इस जीत ने कांग्रेस के भीतर उनकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें पहली बार असम विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख भूमिका में उतारने का फैसला किया।

मार्च 2025 में उन्होंने अपने इसी नारे को दोहराते हुए एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, जब तीन प्रमुख नेता—गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिनज्योति गोगोई—एक साथ आए। इस मुलाकात में उन्होंने एक सीट-शेयरिंग समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य 10 वर्षों से सत्ता में रही हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली BJP सरकार को चुनौती देना था।

इस गठबंधन के तहत कांग्रेस ने अखिल गोगोई की रायजोर दल और लुरिनज्योति गोगोई की असम जातीय परिषद के साथ हाथ मिलाया। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य ऊपरी असम में प्रभावशाली अहोम समुदाय के वोट बैंक को एकजुट करना था, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह गठबंधन असम की विपक्षी राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य बिखरे हुए वोटों को एक मंच पर लाना और सत्तारूढ़ BJP के मजबूत संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देना है। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि इतने विविध राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों को एक साथ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।

गौरव गोगोई का यह प्रयास न केवल कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा लाने का संकेत है, बल्कि असम की राजनीति में एक वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करने की कोशिश भी है। उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से सीट बंटवारे और रणनीतिक सहयोग पर सहमति जताई है।

अब देखना यह होगा कि यह गठबंधन चुनावी मैदान में कितना प्रभावी साबित होता है और क्या यह “एइबर जुज एखोन होबो” का नारा वास्तव में राजनीतिक बदलाव में बदल पाता है या नहीं।